भारताच्या आर्थिक विकासाच्या प्रवासात आर्थिक फेडरलिझमचा विषय नेहमीच चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. हायद्राबादमधील सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स आणि सोशल स्टडीज (CESS) येथे झालेल्या बीपीआर वितल स्मारक व्याख्यानात पूर्वीचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) गव्हर्नर दुर्वुरी सुब्बराव यांनी या विषयावर महत्त्वाचे भाष्य केले. त्यांनी भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमच्या विकासाचा आढावा घेतला आणि केंद्र-राज्य सहकार्याची आवश्यकता पुन्हा एकदा रेखांकित केली.
भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमचे तीन टप्पे
सुब्बराव यांनी भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमच्या विकासाला तीन टप्प्यांमध्ये विभागले:
1. विनम्र फेडरलिझम (1947-1970 च्या सुरूवातीपर्यंत):
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात केंद्र सरकारने राजकीय आणि आर्थिक निर्णयांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवले. एकल पक्षीय शासन आणि केंद्रीकृत संसाधन वितरण यामुळे राज्यांची भूमिका मर्यादित होती.
2. सहकारी फेडरलिझम (1970 च्या सुरूवातीपासून-1990 च्या मध्यापर्यंत):
या काळात प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आणि राज्यांना आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभाग मिळाला. मात्र, अनुच्छेद 356 च्या वापरामुळे केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला.
3. संघर्षात्मक फेडरलिझम (1990 च्या मध्यापासून-आत्तापर्यंत):
आर्थिक सुधारणांनंतरच्या काळात केंद्र आणि राज्यांमधील संघर्ष वाढला. प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली, परंतु आर्थिक बाबींमध्ये मतभेद वाढत गेले.
राज्यांच्या आर्थिक फेडरलिझमच्या अटी अन्यायकारक आहेत का?
राज्यांचा असा दावा आहे की भारताचे आर्थिक व्यवस्थापन केंद्राच्या बाजूने आहे. त्यांच्या मते, त्यांच्यावर खर्चाचा जास्त भार आहे, पण संसाधने मर्यादित आहेत. केंद्राच्या निधीवर मर्यादित स्वायत्तता आणि कर्ज घेण्यावरील निर्बंध यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणी येतात.
मात्र, सुब्बराव यांनी या दाव्याला विरोध केला. त्यांच्या मते, भारतीय राज्ये एकूण सरकारी खर्चाच्या जवळपास 60% हिस्सा करतात, जो ब्राझील (40.2%) आणि इंडोनेशिया (37.9%) सारख्या देशांपेक्षा जास्त आहे. 2000 च्या संविधानिक सुधारणेनंतर राज्यांना केंद्राच्या कर पुलात भागीदारी मिळाली, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक क्षमता वाढली.
केंद्र-राज्य संबंधातील आव्हाने
सुब्बराव यांनी केंद्र-राज्य संबंधांमधील काही प्रमुख आव्हाने सांगितली:
1. कर वाटणीतील असमानता:
केंद्राच्या वाढत्या कर वसुलीमुळे राज्यांच्या वाट्यात घट होत आहे. 2011-12 मध्ये केंद्राच्या महसुलातील विभागीय करांचा हिस्सा 88.6% होता, तो 2021-22 मध्ये 78.8% वर आला आहे.
2. केंद्रीय प्रायोजित योजनांवरील अटी:
राज्यांना केंद्रीय प्रायोजित योजनांबद्दल चिंता आहे. या योजनांवर कठोर अटी असल्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होतो.
3. कर्ज घेण्यावरील निर्बंध:
अनुच्छेद 293 अंतर्गत राज्यांवर कर्ज घेण्यावर निर्बंध आहेत. केरळने हा निर्बंध सुप्रीम कोर्टात आव्हान केला आहे, परंतु सुब्बराव यांनी आर्थिक शिस्त राखण्याची आवश्यकता सांगितली.
फ्रीबीज वाद आणि आर्थिक धोरण
सुब्बराव यांनी फ्रीबीज (मोफत योजना) च्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. त्यांच्या मते, निराधार मदतीमुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढ कमी होऊ शकते. लक्ष्यित कल्याणकारी योजना आवश्यक असल्या तरी, त्यांची योग्य रचना आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.
विकसित भारताकडे मार्ग
2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सुब्बराव यांनी केंद्र-राज्य सहकार्याची आवश्यकता भार दिली. त्यांच्या मते, 1990 च्या दशकातील आर्थिक सुधारणा केंद्राने एकतर्फी राबविल्या, पण आता जमीन, कामगार आणि कर सुधारणांसाठी राज्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रित आर्थिक दृष्टिकोन आणि सहकारी धोरण तयार केले पाहिजे, अन्यथा भारताचा विकास धोक्यात येऊ शकतो.
निष्कर्ष
भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमच्या भविष्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्याची आवश्यकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि संवादाच्या माध्यमातून हे सहकार्य साध्य करता येऊ शकते. दुर्वुरी सुब्बराव यांच्या विचारांनुसार, भारताच्या विकासाच्या प्रवासात केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे काम केले तरच आपण 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनू शकू.
FAQ: भारताचे आर्थिक फेडरलिझम आणि केंद्र-राज्य संबंध
1. आर्थिक फेडरलिझम म्हणजे काय?
आर्थिक फेडरलिझम ही एक अशी व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात आर्थिक अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांची विभागणी केली जाते. यामुळे दोन्ही स्तरांवर आर्थिक निर्णय घेण्याची स्वायत्तता राहते, परंतु त्यासाठी समन्वय आणि सहकार्याची आवश्यकता असते.
2. भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमचे टप्पे कोणते आहेत?
दुर्वुरी सुब्बराव यांनी भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमचे तीन टप्पे सांगितले आहेत:
1. **विनम्र फेडरलिझम (1947-1970):** केंद्राचे वर्चस्व असलेला काळ.
2. **सहकारी फेडरलिझम (1970-1990):** राज्यांचा आर्थिक निर्णयांमध्ये सहभाग वाढला.
3. **संघर्षात्मक फेडरलिझम (1990-आत्तापर्यंत):** केंद्र-राज्य संघर्ष वाढला, विशेषत: आर्थिक बाबतीत.
3. राज्यांच्या मते आर्थिक फेडरलिझम अन्यायकारक का आहे?
राज्यांचा असा दावा आहे की त्यांच्यावर खर्चाचा जास्त भार आहे, पण संसाधने मर्यादित आहेत. त्यांच्या मते, केंद्राच्या निधीवर मर्यादित स्वायत्तता आणि कर्ज घेण्यावरील निर्बंध यामुळे त्यांना आर्थिक अडचणी येतात.
4. सुब्बराव यांनी राज्यांच्या दाव्याला का विरोध केला?
सुब्बराव यांच्या मते, भारतीय राज्ये एकूण सरकारी खर्चाच्या जवळपास 60% हिस्सा करतात, जो इतर संघीय राष्ट्रांपेक्षा जास्त आहे. 2000 च्या संविधानिक सुधारणेनंतर राज्यांना केंद्राच्या कर पुलात भागीदारी मिळाली, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक क्षमता वाढली.
5. केंद्र-राज्य संबंधातील प्रमुख आव्हाने कोणती आहेत?
– **कर वाटणीतील असमानता:** केंद्राच्या वाढत्या कर वसुलीमुळे राज्यांच्या वाट्यात घट होत आहे.
– **केंद्रीय प्रायोजित योजनांवरील अटी:** या योजनांवर कठोर अटी असल्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होतो.
– **कर्ज घेण्यावरील निर्बंध:** अनुच्छेद 293 अंतर्गत राज्यांवर कर्ज घेण्यावर निर्बंध आहेत.
**6. फ्रीबीज (मोफत योजना) च्या मुद्द्यावर सुब्बराव यांचे काय मत आहे?**
सुब्बराव यांच्या मते, निराधार मदतीमुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढ कमी होऊ शकते. लक्ष्यित कल्याणकारी योजना आवश्यक असल्या तरी, त्यांची योग्य रचना आणि अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.
**7. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय आवश्यक आहे?**
सुब्बराव यांच्या मते, केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रित आर्थिक दृष्टिकोन आणि सहकारी धोरण तयार केले पाहिजे. जमीन, कामगार आणि कर सुधारणांसाठी राज्यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
**8. केंद्र-राज्य सहकार्य सुधारण्यासाठी कोणते उपाय सुचवले आहेत?**
– तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकतेचा वापर करून संवाद सुधारणे.
– केंद्र-राज्य परिषदा आयोजित करण्यासाठी मजबूत व्यासपीठ तयार करणे.
– संरचित आणि अजेंडाधारित चर्चा करणे, ज्यामुळे राजकीय लढाई टाळता येतील.
**9. भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमचे भविष्य काय आहे?**
सुब्बराव यांच्या मते, केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहकार्य वाढविल्यास भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनू शकतो. त्यासाठी आर्थिक धोरणात समन्वय आणि संवादाची आवश्यकता आहे.