अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मे यांनी राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि कर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी जीएसटी सुधारणांना पूर्ण पाठिंबा देण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे त्यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व घटकांसाठी जीएसटी अनो पालन अधिक सोपे करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
55 वी जीएसटी कौन्सिल बैठक आणि उपमुख्यमंत्री यांची वक्तव्य राजस्थानचे जैसलमेर येथे 21 डिसेंबर 2024 रोजी आयोजित 55 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री चौना मे, ज्यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी आहे सहभागी झाले. बैठकीत त्यांनी राज्याच्या आर्थिक गरजांसाठी अनुकूल अशा सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. 22 डिसेंबर 2024 रोजी इटानगर येथे प्रसिद्ध अधिकृत निवेदनात त्यांनी म्हटले जीएसटी सुधारणा राज्यातील आर्थिक वाढ आणि व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टिकोनाशी सुसंखेत आहे. आम्ही निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि राज्याच्या गरजांशी सुसंगत असलेल्या सुधारणांना प्राधान्य देणार आहोत.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत GST प्रणाली सुलभ करण्यासाठी व प्रभावी बनवण्यासाठी विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली या प्रमुख मुद्दे असे होते:
आर्थिक विकासाला चालना देणे:
राज्य आणि देशाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी जीएसटी सुधारणा आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले.
कर दात्यांना समर्थन:
कर प्रणाली सुलभ करून तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला.
विशेष सवलतींचा विस्तार :
आरोग्य, जीवन विमा आणि सार्वजनिक हिताच्या क्षेत्रांसाठी सवलती वाढवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
IGST महसूल वितरण :
राजांना वेळेवर आणि न्याय महसूल वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय योजनांवर भर देण्यात आला.
वितंड निवारण प्रक्रियेमध्ये सुधारणा :
GST अपील न्यायाधीकरणासाठी प्रक्रियात्मक सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जीएसटी दर संरचना अधिक सुलभ करण्यासह आर्थिक व्यवहारांवर सकारात्मक परिणाम होईल अशा उपाययोजना सादर करण्यात आल्या.
उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका
चौना मे यांनी बैठकीत केलेल्या शिफारसींना आणि जीएसटी सुधारणा बाबतच्या गोष्टींना समर्थन दर्शविले. त्यांनी स्पष्ट केले की, या सुधारणांमुळे राज्याच्या आर्थिक आराखड्याला गती मिळेल आणि व्यवसायांना अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.
निष्कर्ष:
अरुणाचल प्रदेश ने जीएसटी सुधारणांना पाठिंबा दर्शवून आर्थिक प्रगतीसाठी स्वतःचा मजबूत संकल्प दाखविला आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक दृष्टिकोनामुळे आर्थिक स्थैर्य आणि विकासाला गती मिळेल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
(FAQ)
अरुणाचल आर्थिक विकासासाठी जीएसटी सुधारणांवरील वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न :
1.जीएसटी सुधारणांमुळे अरुणाचल प्रदेशाला काय फायदा होईल?
👉🏻 जीएसटी सुधारणांमुळे राज्यातील करप्रणाली अधिक सुलभ होईल करदात्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ होईल, आर्थिक क्रिया कलापांना आणि राज्याचा महसूल वाढेल.
2. जीएसटी कौन्सिल बैठक आयोजित केली जाते?
👉🏻 ज्येष्ठ कौन्सिल बैठक कर सुधारणा धोरणे आणि अंमलबजावणीवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केली जाते. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी सहभागी असतात.
3. जीएसटी सुधारणांमुळे छोटे व्यवसाय कसे प्रभावीत होतील?
👉🏻 छोट्या व्यवसायांसाठी अनुपालन सुलभ होईल,कर प्रक्रिया सोपी होईल आणि त्यांच्या विकासाला चालना मिळेल.
4. IGST महसूल वितरण म्हणजे काय?
👉🏻 IGST आय जी एस टी महसूल म्हणजे राज्यांमध्ये वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराज्य व्यवहारांवर लागू होणारा कर. याची वितरण केंद्र आणि संबंधित राज्यांमध्ये न्याय पद्धतीने केले जाते.
5. जीएसटी अपील न्यायाधीकरण (GSTAT) कशासाठी आहे?
👉🏻 GSTAT करदात्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापना करण्यात आलेले आहे.यामुळे करता त्यांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होईल.
6. जीएसटी सुधारणांमध्ये कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले गेले?
👉🏻 आरोग्य, जीवन विमा,लघुउद्योग आणि सार्वजनिक हिताच्या क्षेत्रांना विशेष सवलती देण्यास प्राधान्य दिले गेले आहे.
7. जीएसटी सुधारणांचा मुख्य उद्देश काय आहे?
👉🏻 मुख्य उद्देश म्हणजे कर प्रणाली सुलभ करणे, आर्थिक वाढीस चालना देणे,गरजेचे समर्थन करणे आणि राज्यांचा महसूल वाढवणे.
8. अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री या सुधारणा कशा पाहतात?
👉🏻 उपमुख्यमंत्री चौना मे यांच्या मते जीएसटी सुधारणा राज्याचे आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत आणि त्या व्यवसाय करण्यास सोपे वातावरण निर्माण करतील.
9. ज्येष्ठ सुधारणांमुळे सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होईल?
👉🏻 GST दर सुलभ झाल्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवर सकारात्मक परिणाम होईल तसेच राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यामुळे सुविधांची उपलब्धता वाढेल.
10. पुढील जीएसटी सुधारणांची दिशा काय असेल?
👉🏻 आगामी सुधारणांचा उद्देश कर प्रणाली अधिक पारदर्शक करणे, लघु आणि मध्य उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनुपालन सुलभ करणे हा आहे.