पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2025- 26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी रोजगार निर्मिती पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आर्थिक वाढ यावर चर्चा करण्यासाठी अर्थतज्ञांची बैठक घेतली. मंगळवारी 24 डिसेंबर 2024 रोजी पंतप्रधानांनी निती आयोगातील प्रमुख अर्थतज्ञ आणि क्षेत्रीय तज्ञांची भेट घेतली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत 2025- 26 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अधिकृत निवेदनानुसार पंतप्रधान मोदींनी विकसित भारत साध्य करण्यावर भर दिला. यासाठी 2047 पर्यंत देशाच्या विकासाच्या दिशेने मूलभूत मानसिकतेत बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले.
या बैठकीत जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भूराजकीय तणावामुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानावर चर्चा झाली. यामध्ये रोजगार वाढवण्याच्या रणनीती, विशेषता तरुणांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर जोर देण्यात आला. शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या समायोजनाबाबतही सूचना दिल्या गेल्या. कृषी उत्पादन वाढवणे, शाश्वत ग्रामीण रोजगार निर्माण करणे. आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक निधी एकत्र करणे यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर ही चर्चा करण्यात आली.
तसेच आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी आणि निर्यातीला वाढवण्यासाठी तसेच परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना प्रस्तावित केल्या गेल्या. या बैठकीला सुरजीत एस. भल्ला, अशोक गुलाटी, सुदीप्त मुंडले, धर्मकीर्ती जोशी, जन्मे जयसिंन्हा, मदन सबनविस यासारखे प्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि विश्लेषक उपस्थित होते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे दरही चिंता निर्माण करणारे आहेत. जून 2024 च्या ती माहिती जीडीपी वाढीचा दर 6. 7% आणि जुलै सप्टेंबर 2024 च्या कालावधीत 5.4% असा नोंदवला गेला. यावर्षी, आशियाई विकास बँकेने भारताच्या विकासाचा अंदाज 7% वरून कमी करून 6.5% केला आहे. याशिवाय भारतीय रिझर्व बँकेने ही चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.2% वरून 6.6% पर्यंत कमी केला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे दरही चिंता निर्माण करणारे आहेत. जून 2024 चे ती माहिती जीडीपी वाढीचा दर 6.7% आणि जुलै सप्टेंबर 2024 च्या कालावधीत 5.4% असा नोंदवला गेला. यावर्षी असे विकास बँकेने भारताच्या विकासाचा अंदाज 7% वरून कमी करून 6.5% केला आहे. याशिवाय भारतीय रिझर्व बँकेने ही चालू आर्थिक वर्षासाठी जी टी पी वाढीचा अंदाज 7.2% वरून 6.6% पर्यंत कमी केला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संभाव्य कर ट्राफिक वाढीचा धमकीचा भारताला मुकाबला करावा लागेल. त्यामुळे सरकार आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत योग्य उपाययोजना घेईल अशी अपेक्षा आहे.
या बैठकीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दे पुढे आणले, ज्यावर आगामी अर्थसंकल्पाच्या ठराविक योजनांचा परिणाम होईल.
FAQ:
1. पंतप्रधान मोदींनी कोणता मुद्द्यांवर अर्थ तज्ञांची बैठक घेतली?
👉🏻 पंतप्रधान मोदींनी रोजगार निर्मिती पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आर्थिक वाढ या मुद्द्यांवर अर्थ तज्ञांची बैठक घेतली त्यात कृषी उत्पादन वाढवणे, शाश्वत रोजगार निर्माण करणे आणि सार्वजनिक निधी एकत्र करणे यावर चर्चा झाली.
2. केंद्रीय अर्थसंकल्प कधी सादर केला जाईल?
👉🏻 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत 2025- 26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
3. पंतप्रधान मोदींच्या ‘विकसित भारत’ हाके चे काय महत्त्व आहे?
👉🏻 पंतप्रधान मोदींनी ‘विकसित भारत’ साध्य करण्यावर भर दिला यासाठी 2047 पर्यंत देशाच्या विकासाच्या दिशेने मानसिकतेत बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले.
4. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर काय आहे?
👉🏻 जून 2024 च्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 6.7% आणि जुलै सप्टेंबर 2024 च्या कालावधीत 5.4% होता असे विकास बँकेने भारताचे विकासाचा अंदाज 60% वरून 6.5% कमी केला आहे.
5. अर्थसंकल्पात रोजगार वाढ आणि शेती उत्पादकतेसाठी काय उपाययोजना होऊ शकतात?
👉🏻 आगामी अर्थसंकल्पात रोजगार वाढवण्याच्या विशेष रणनीती आणि कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित केला जाऊ शकतात. तसेच शाश्वत ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत विकासासाठी निधी एकत्र करण्यावर जोर दिला जाऊ शकतो.
6. भारताला कोणत्या वायू आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो?
👉🏻 अमेरिकेचे अध्यक्ष निर्वाचन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सौभाग ट्राफिक वाढीचा धमकीचा भारताला सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे सरकार आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी योग्य उपाय योजना घेईल.
7. अर्थसंकल्पाची चर्चा कोणत्या तज्ज्ञांनी केली?
👉🏻 या बैठकीला सुरजीत एस. भल्ला, अशोक गुलाटी, सुदीप्त मुंडले, धर्मकीर्ती जोशी, जनमेजय सिन्हा, मदन सबनवीस यासारखे प्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि विश्लेषक उपस्थित होते.