केंद्र सरकारने कच्च्या तागासाठी (जूट) किमान आधारभूत किंमत (MSP) 2025-26 विपणन हंगामासाठी प्रति क्विंटल ₹5,650 अशी निश्चित केली आहे. 2024-25 च्या तुलनेत ही किंमत ₹315 ने जास्त आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, ही वाढ जूट उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत 66.8% जादा परतावा देईल, ज्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फायदा होईल.
2014-15 पासून आतापर्यंतचा एमएसपीचा प्रवास
2014-15 मध्ये कच्च्या तागाचा एमएसपी ₹2,400 प्रति क्विंटल होता, जो आता 2025-26 मध्ये ₹5,650 पर्यंत पोहोचला आहे. यामध्ये तब्बल ₹3,250 प्रति क्विंटलची वाढ झाली असून, यामुळे ताग उत्पादकांना आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यात मदत झाली आहे.
सरकारचा प्रयत्न आणि ताग शेतकऱ्यांचे योगदान
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एमएसपी निश्चिती करताना 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात मंजूर तत्त्वांचे पालन करण्यात आले आहे. 2014-15 ते 2024-25 दरम्यान ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹1,300 कोटींचे अनुदान देण्यात आले, तर 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत हे फक्त ₹441 कोटी होते.
ताग उत्पादकांचे योगदानही महत्त्वाचे आहे. भारतातील 82% ताग उत्पादन पश्चिम बंगालमध्ये होते, तर उर्वरित उत्पादन मुख्यतः आसाम आणि बिहारमधून होते. देशभरात सुमारे 40 लाख शेतकरी कुटुंबे ताग उद्योगावर अवलंबून आहेत, तसेच 4 लाख कामगारांना जूट मिल्समध्ये थेट रोजगार मिळतो.
भारतीय ज्यूट कॉर्पोरेशन (JCI) च्या हालचाली
2024-25 मध्ये 1.70 लाख शेतकऱ्यांकडून ताग खरेदी करण्यात आली. ज्यूटच्या किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडून ताग खरेदी केली जाते, त्यांचे नुकसान, जर काही झाले, तर ते केंद्र सरकारकडून भरून काढले जाते.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारचा हा निर्णय जूट उत्पादनाला चालना देणारा आहे. एमएसपीत वाढ करून सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि जूट उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल.
किमान आधारभूत किंमत (MSP) म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत (MSP) म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती उत्पादनासाठी हमीभाव देण्यासाठी सरकारकडून ठरवलेली किंमत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी बाजारातील बदलत्या किंमतींमुळे होणाऱ्या तोट्यापासून संरक्षण मिळते. MSP हे सरकारचे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान निश्चित दर देण्याचे एक धोरण आहे.
FAQ: तागावरील नवीन एमएसपी :
1. 2025-26 साठी कच्च्या तागाचा एमएसपी किती निश्चित करण्यात आला आहे?
2025-26 हंगामासाठी कच्च्या तागाचा एमएसपी ₹5,650 प्रति क्विंटल आहे.
2. नवीन एमएसपीमध्ये किती वाढ झाली आहे?
2024-25 च्या तुलनेत ₹315 प्रति क्विंटलने वाढ करण्यात आली आहे.
3. या वाढलेल्या एमएसपीचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल?
एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत 66.8% अधिक परतावा मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.
4. भारतात जूट उत्पादन करणारी प्रमुख राज्ये कोणती आहेत?
पश्चिम बंगालमध्ये 82% तागाचे उत्पादन होते, तर उर्वरित 18% उत्पादन आसाम आणि बिहारमधून होते.
5. 2014-15 पासून कच्च्या तागाच्या एमएसपीमध्ये किती वाढ झाली आहे?
2014-15 मध्ये एमएसपी ₹2,400 प्रति क्विंटल होता, जो आता 2025-26 मध्ये ₹5,650 झाला आहे. म्हणजेच, ₹3,250 ची वाढ झाली आहे.
6. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने किती आर्थिक मदत दिली आहे?
2014-15 ते 2024-25 या काळात ₹1,300 कोटींची आर्थिक मदत करण्यात आली, जी 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत ₹441 कोटी होती.
7. भारतीय ज्यूट कॉर्पोरेशन (JCI) कशासाठी जबाबदार आहे?
JCI शेतकऱ्यांकडून ताग खरेदी करते आणि केंद्र सरकारच्या किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या तोट्याची भरपाई करते.
8. ताग उत्पादनावर किती शेतकरी आणि कामगार अवलंबून आहेत?
सुमारे 40 लाख शेतकरी कुटुंबे ताग उत्पादनावर अवलंबून आहेत, तसेच जूट मिल्समध्ये 4 लाख कामगारांना थेट रोजगार मिळतो.
9. तागासाठी एमएसपी कशा प्रकारे निश्चित केला जातो?
एमएसपी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट अधिक पातळीवर निश्चित केला जातो, हे धोरण 2018-19 च्या अर्थसंकल्पानुसार आहे.
10. सरकारने ताग उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत?
एमएसपीत सातत्याने वाढ केली आहे.
ताग खरेदीसाठी किंमत समर्थन योजना राबवली आहे.
शेतकऱ्यांना आणि कामगारांना आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.