निती आयोगाच्या 2025 च्या वित्तीय आरोग्य निर्देशांकाने भारतीय राज्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची एक सखोल आणि विवेचनात्मक छायाचित्रे दिली आहेत. 24 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर केलेला अहवालात देशभरातील विविध राज्यांची वित्तीय आरोग्य मोजण्यासाठी केलेली गुणवत्ता आणि प्रभावीता मोजणी दर्शविली आहे. या निर्देशांकात राज्यांचीच कर्ज स्थिरता महसूल संकलनाची कार्यक्षमता विकास खर्च आणि वित्तीय तूट याचे मूल्यांकन केले गेले आहे. हे निर्देशांक भारतीय राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा दृष्टिकोन स्पष्ट करतात आणि त्यावर आधारित विविध उपाय योजनांचा विचार करतात.
सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्य
पुढच्या छत्तीसगड, गोवा आणि झारखंड या राज्यांना या निर्देशांकात उत्कृष्ट कामगिरी करणारे म्हणून स्थान मिळाले आहे. यामध्ये ओडिशा ने सर्वाधिक स्कोअर मिळवले जो 67.8 आहे. या राज्यांमध्ये आर्थिक आणि वित्तीय दृष्टीने स्थिरता आहे, जी त्यांच्या खर्च व्यवस्थापन कर्जाचे प्रमाण आणि महसूल संकलनात दिसून येते. या राज्यांचे आर्थिक आरोग्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या भांडवली खर्चाचे वाढते प्रमाण, चांगले कर्ज प्रोफाईल आणि वित्तीय तूट कमी करणे यामुळे या राज्यांच्या आर्थिक समृद्धीचा दर वाढला आहे.
ओडिशाचे प्रभावी वित्तीय व्यवस्थापन
ओडिशा राज्याने या निर्देशांकात चांगले स्थान मिळवले कारण त्याच्याकडे वित्तीय आरोग्याचे उत्कृष्ट नियंत्रण आहे. ओडिशाच्या कर्ज निर्देशांकाने 99.0 आणि कर्ज स्थिरतेने 64.0 गुण मिळवले आहेत. ओडिशाचे सर्वात मोठे यश त्याच्या भांडवली खर्चाच्या व्यवस्थापनामध्ये आहे. या राज्याने GSDP म्हणजेच सामान्य राज्य उत्पादन च्या 4% पर्यंत भांडवली खर्च वाढवला आहे. ज्यामुळे राज्याच्या विकासाची गती वाढली आहे. ओडिशाचे महसूल संकलन सातत्याने सुधारित झाले आहे, आणि त्याने चांगला खर्च नियंत्रण ठेवला आहे, त्यामुळे राज्याला कमी वित्तीय तूट आणि अधिक महसूल मिळतो.
ओडिशाचे कर्ज व्यवस्थापन देखील उत्कृष्ट आहे. त्याने कर्जाचे प्रमाण कमी ठेवले आणि कर्जाची परतफेड प्रामाणिकपणे केली आहे. यामुळे कर्जत टिकाऊपणात सुधारणा झाली आहे. ओडिषा राज्याचे कर्ज GSDP गुणोत्तर देखील दोन टक्के पेक्षा कमी आहे, जे राज्याच्या कर्जाच्या स्थिरतेचे संकेत देते.
छत्तीसगड गोवा आणि झारखंड ची स्थिती
ओडिशासह, छत्तीसगड, गोवा आणि झारखंडही वित्तीय आरोग्य निर्देशांकात चांगली कामगिरी करणारी राज्य म्हणून ओळखली जातात. या राज्यांनी आपले महसूल संकलन, खर्च आणि कर्ज प्रबंधनांमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यांना भांडवली खर्चाच्या वाढीमुळे अधिक विकास साधता आला आहे आणि त्या सर्वांनी कर्ज टिकाऊपणाचे धोरण स्वीकारले आहे. या राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याने त्यांच्या सामाजिक आणि सार्वजनिक योजनांचा चांगला परिणाम पाहायला मिळाला आहे.
वाईट कामगिरी करणारी राज्ये
अहवालात असे दर्शवले आहे की पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या राज्यांची वित्तीय स्थिती तुलनेत अधिक चिंताजनक आहे. हे राज्य वित्तीय तूट आणि वाढलेल्या कर्जाच्या समस्येची संघर्ष करत आहेत. विशेषतः पंजाब आणि आंध्र प्रदेश या राज्यात उच्च वित्तीय तूट असून यामुळे त्यांची कर्ज स्थिरता आणि आर्थिक आरोग्य प्रभावीत होत आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये महसूल संकलनाच्या समस्यांमुळे वित्तीय तूट कायम आहे. केरळ आणि पंजाब यासारख्या राज्यांनी खर्च आणि कर्जाचे स्थिरता व्यवस्थापन साध्य करण्यामध्ये अपयश मिळवले आहे. या राज्यांमध्ये कर्जाच्या वाढती वाढ आणि महसूल संकलनाच्या कमतरतेमुळे त्यांचे वित्तीय स्वास्थ कमजोर झाले आहे.
महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक मधील सुधारणा
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक मध्ये वित्तीय आरोग्य सुधारणा दिसून येते. या राज्यांमध्ये एकूण आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा केली गेली आहे. राज्यांच्या कर्ज व्यवस्थापनात सुधारणा झाली आहे आणि महसूल संकलनांतही वाढ दिसून आली आहे. हे राज्य त्यांच्या वित्तीय धोरणांचा प्रभावीपणे वापर करून आपले कर्ज आणि खर्च नियंत्रणा आणत आहेत.
निर्देशांकाचा उद्देश आणि महत्व
नीती आयोगाचा वित्तीय आरोग्य निर्देशांक हा राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचा एक महत्त्वपूर्ण मापदंड आहे. या निर्देशांकामुळे राज्यांच्या आर्थिक धोरणांची प्रभावीता मोजता येते. हा निर्देशांक राज्यांना त्यांच्या आर्थिक धोरणातील त्रुटी ओळखण्यात मदत करतो आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी मार्गदर्शन प्रदान करतो.
या निर्देशांकाचे मुख्य उद्दिष्ट भारतीय राज्यांमध्ये वित्तीय आरोग्याची तपासणी करणे आणि ते अधिक प्रभावीपणे सुधारण्यासाठी दिशा देणे आहे. यामुळे राज्य अधिक सशक्त आणि आर्थिक धोरण तयार करू शकतात. ज्यामुळे त्यांच्या नागरिकांना चांगल्या सार्वजनिक सेवा मिळू शकतील.
निष्कर्ष
आयोगाने जाहीर केलेला वित्तीय आरोग्य निर्देशांक भारतीय राज्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वपूर्ण आढावा आहे. ओडिशा,छत्तीसगड,गोवा आणि झारखंड या राज्यांनी उत्कृष्ट वित्तीय आरोग्य साधले आहे तर पंजाब,आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळ यांनी काही वित्तीय आव्हानांचा सामना केला आहे त्यामुळे या राज्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
आखरीत, निती आयोगाच्या या अहवालाने भारतीय राज्यांच्या वित्तीय आरोग्याची स्थिती स्पष्ट केली आहे आणि त्या आधारावर राज्य आपली आर्थिक धोरण अधिक प्रभावीपणे सुधारू शकतात. यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडेल.
वित्ती आरोग्य निर्देशांक संबंधित FAQ:
1. वित्तीय आरोग्य निर्देशांकम्हणजे नेमकं काय ?
👉🏻 वित्ती आरोग्य निर्देशांक हा एक मूल्यांकन साधन आहे. ज्या द्वारे नीती आयोग राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचे विश्लेषण करतो. यामध्ये राज्यांच्या महसूल संकलन, कर्ज व्यवस्थापन, विकास खर्च आणि वित्तीय तूट यांचा समावेश होतो.
2. FHI ची गणना कशी केली जाते?
👉🏻 FHI ची गणना अनेक घटकांच्या आधारे केली जाते. जसे की राज्याचे एकूण जीडीपी महसूल संकलन, कर्जाची परतफेड,भांडवली खर्च आणि खर्च जीएसटी गुणोत्तर या घटकांच्या विश्लेषणामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती मोजली जाते.
3. हा निर्देशांक राज्यांच्या विकासावर कसा प्रभाव करू शकतो?
👉🏻 FHI राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याची तपासणी करते आणि राज्य सुधारणा करण्यासाठी उपाय शोधू शकतात. जर एक राज्य FHI मध्ये चांगले स्थान मिळवले तर ते अधिक वित्तीय स्थिरतेसाठी मार्गदर्शन प्रदान करते ज्यामुळे आर्थिक विकासाची गती वाढवते.
4. ओडिशा कशामुळे या निर्देशांकात सर्वोच्च स्थानावर आहे?
👉🏻 ओडिशा राज्याने वित्तीय आरोग्याच्या बाबतीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्याच्या भांडवली खर्च चे प्रमाण चार टक्के पर्यंत वाढले आहे, आणि त्याची कर्ज जीएसटी गुणोत्तर दोन टक्के पेक्षा कमी आहे. ओडिषा ने चांगले कर्ज व्यवस्थापन आणि महसूल संकलन दर्शवले आहे ज्यामुळे हे सर्वोच्च स्थानावर आहे.
5. कसोटीच्या आधारावर राज्यांचे वर्गीकरण कसे केले जाते?
👉🏻 राज्यांना तीन प्रमुख शहरांमध्ये वर्गीकृत केले जाते. Top performers, Aspiring performers आणी under performence. हे वर्गीकरण राज्यांच्या वित्तीय कार्यक्षमतेच्या आधारे केले जाते जसे की त्यांचे कर्ज नियंत्रण खर्च व्यवस्थापन आणि महसूल संकलन.
6. पंजाब आणि केरळ सारख्या राज्यांमध्ये नकारात्मक कामगिरी का आहे?
👉🏻 पंजाब, आंध्र प्रदेश,पश्चिम बंगाल आणि केरळ यासारख्या राज्यांमध्ये वित्तीय तूट आणि कर्जाची वाढती वाढ समस्या सोबत आहे या राज्यांचा खर्च नियंत्रणात अडचणी आल्या आहेत आणि त्यांचे महसूल संकलनही कमकुवत आहे ज्यामुळे त्यांना या निर्देशांकात कमी स्कोर प्राप्त झाला आहे.
7. या अहवालाचा उद्देश काय आहे?
या अहवालाचे मुख्य उद्देश राज्यांच्या आर्थिक धोरणांची कार्यक्षमता आणि प्रभावीता मोजणे आहे. यामुळे राज्यांना आपल्या आर्थिक व्यवस्थापनाच्या बाबतीत आवश्यक सुधारणा सुचवता येतात आणि ते देशाच्या वित्तीय आरोग्याचा एक महत्त्वाचा भाग बनतात.
8. कसोटीच्या आधारावर राज्यांमध्ये सुधारणा कशी होऊ शकते?
राज्यांनी FHI मुजबापान वर आधारित यांची वित्तीय धोरण सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. उदाहरणार्थ,खर्चाच्या व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा, कर्जाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवणे आणि महसूल संकलनात वाढ करणे. हे सर्व महत्त्वाचे उपाय आहेत ज्यामुळे राज्य आपल्या आर्थिक आरोग्याची स्थिती सुधारू शकतात.
9.FHI या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो?
राजांचा वित्तीय आरोग्याचा प्रभाव देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर पडतो. जर राज्य वित्तीय स्थिरतेसाठी चांगले उपाय घेतात, तर त्यांचा विकासदर वाढतो, जीडीपीला चालना मिळते आणि देशाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा होते.
10. या अहवालातून राज्यांना कोणते फायदे होऊ शकतात?
👉🏻 त्या अहवालामुळे राज्यांना त्यांच्या वित्तीय धोरणांची कार्यक्षमता समजून घेता येते. ते त्यांचे कर्ज,खर्च आणि महसूल संकलन अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यासाठी सुधारणा करू शकतात यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि दीर्घकालीन स्थिरता प्राप्त होईल.