भारत सरकारने सोमवारी, दोन डिसेंबर 2024 रोजी कच्च्या तेलावर आणि इंधनाच्या निर्यातीवरील windfall नफा कर रद्द करण्याची घोषणा केली यामुळे देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावर आणि विमानचालन turbine इंधन(ATF) डिझेल व पेट्रोलच्या निर्यातीवर होणाऱ्या अतिरिक्त करात मोठा बदल होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर, सरकारने तीस महिन्यांचा windfall नफा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे कर राज्य सरकारच्या तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ सारख्या सरकारी कंपन्यांद्वारे उत्पादित कच्च्या तेलावर आणि इतर कंपन्यांद्वारे निर्यात केलेल्या इंधनावर आकारले जात होते. सरकारने 30 जून 2022 चा आदेश रद्द केला आणि कच्च्या तेलावर, जेट इंधन डिझेल आणि पेट्रोलच्या निर्यातीवर आकारलेला विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED)मागे घेतला आहे यामुळे रस्ता आणि पायाभूत सुविधा उपकर (RIC) देखील मागे घेतला गेला आहे.
भारताने जुलै 2022 मध्ये पहिल्यांदाच विंड फॉल नफा कर लागू केला होता. त्यावेळी पेट्रोल एटीएफ आणि डिझेलचे निर्यातीवर विशेष शुल्क आकारण्यात आले होते. हा कर उद्योगाच्या नफ्यावर आणि तेलाच्या किमतीत झालेल्या बदलावर आधारित होता. गेल्या दोन आठवडे येथील सरासरी तेलाच्या किमतींचे आधारे तर पंधरवड्याला या करांचा आढावा घेतला जात होता. काही वेळा निर्यात शुल्क शून्य झाले होते आणि 31 ऑगस्ट 2024 मध्ये कच्च्या तेलावर आकारले जाणारे शुल्क रुपये 1850 प्रति टन होते, जे पुढील पंधरवड्यात शून्य झाले.
सरकारने विंड फॉल नफा कर रद्द करून इंधन क्षेत्रातील अनिश्चिततेला कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या इंधन निर्यात कंपन्यांना फायदा होईल. सार्वजनिक तेल उत्पादक कंपन्यांसाठी ही एक महत्त्वाची घोषणा आहे कारण यामुळे त्यांच्या कार्यप्रदर्शनावर सकारात्मक परिणाम होईल. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उताराचा विचार करता सरकारने हे कर रद्द करून उद्योगासाठी स्थिरता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.