डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आणि स्मार्ट सिटीज मिशन सारख्या योजनांना अनुदानात सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येते. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्प २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर, येथे काही नवीन योजना, अनुदानात मोठ्या प्रमाणात घट झालेल्या जुन्या योजना, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांतर्गत योजना आणि भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा आढावा घेऊ. … Read more
१९४७ मध्ये भारताने ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवले. हा काळ देशासाठी अत्यंत गंभीर आणि आव्हानात्मक होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या वर्षी, म्हणजे १९४८ मध्ये, भारत सरकारने आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हता, तर स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक धोरणांचा पाया होता. या अर्थसंकल्पातून देशाच्या आर्थिक सुधारणा, विकासाच्या योजना आणि समाजाच्या प्रगतीचा मार्ग … Read more
निर्मला सीतारमण, भारताच्या वित्तमंत्री, यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आठवा संघराज्य अर्थसंकल्प सादर केला जाणार. हा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर ऐतिहासिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. कारण यामुळे सीतारमण यांनी सलग आठ अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांनी हा विक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली साधला आहे. सीतारमण यांचा ऐतिहासिक विक्रम … Read more
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या प्रवासात आर्थिक फेडरलिझमचा विषय नेहमीच चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. हायद्राबादमधील सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स आणि सोशल स्टडीज (CESS) येथे झालेल्या बीपीआर वितल स्मारक व्याख्यानात पूर्वीचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) गव्हर्नर दुर्वुरी सुब्बराव यांनी या विषयावर महत्त्वाचे भाष्य केले. त्यांनी भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमच्या विकासाचा आढावा घेतला आणि केंद्र-राज्य सहकार्याची आवश्यकता पुन्हा एकदा … Read more
डिसेंबर 2024 मध्ये भारताच्या निर्यातीचा आकडा $38.01 अब्ज इतका होता, जो मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 1% ने कमी आहे. 2023 च्या डिसेंबरमध्ये निर्यात $38.39 अब्ज इतकी होती. निर्यातीतील ही घट जागतिक आर्थिक आव्हाने, चलनवाढ, आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये मागणी कमी होणे यांसारख्या विविध कारणांमुळे झाली असावी. अनेक औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर याचा … Read more
आरबीआयच्या आगामी दर निर्णयाकडे सर्वांचे लक्षडिसेंबर 2024 च्या घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर 2.37% वर पोहोचला आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे उत्पादित नसलेल्या वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सोमवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ 5.22% वर आली आहे, जो चार महिन्यांतील सर्वात कमी दर आहे. … Read more
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, 2025 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत 6.6% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याला मुख्यतः खाजगी उपभोग आणि गुंतवणुकीचा पाठिंबा मिळणार आहे. 2024 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने 6.8% वाढ नोंदवली होती, तर 2026 मध्ये पुन्हा 6.8% वाढ होण्याचा अंदाज आहे. दक्षिण आशियातील आर्थिक वाढ भारताच्या “मजबूत कामगिरी”मुळे टिकून राहील, असेही अहवालात नमूद केले आहे. दक्षिण आशियातील … Read more
रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत धोरणात्मक दरात कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 2024 मध्ये वाढीतील मंदी आणि महागाईतील घट यामुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे संकेत मिळत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 30 डिसेंबर 2024 रोजी ग्राहक आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढल्यामुळे 2025 मध्ये अर्थव्यवस्थेचा मार्ग सकारात्मक राहील, असे सांगितले. आर्थिक स्थिरतेला … Read more
भारताचा परकीय चलन साठा: घट आणि त्याचे परिणामभारताचा परकीय चलन साठा म्हणजे देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे प्रतिबिंब आहे. परंतु, गेल्या काही आठवड्यांपासून यामध्ये सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. 20 डिसेंबर 2024 रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलन साठ्यात $8.478 अब्ज डॉलरची घट होऊन तो $644.391 अब्ज डॉलरवर आला आहे. ही घसरण आर्थिक तज्ज्ञ आणि … Read more
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2025- 26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी रोजगार निर्मिती पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आर्थिक वाढ यावर चर्चा करण्यासाठी अर्थतज्ञांची बैठक घेतली. मंगळवारी 24 डिसेंबर 2024 रोजी पंतप्रधानांनी निती आयोगातील प्रमुख अर्थतज्ञ आणि क्षेत्रीय तज्ञांची भेट घेतली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभेत 2025- 26 … Read more
