१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा संघीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पातून कर सुट, GST सुधारणा, पूंजीगत खर्च वाढ, आणि इतर अनेक घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. या लेखात आपण अर्थसंकल्प २०२५ च्या मुख्य अपेक्षा आणि अंदाजांचा विस्ताराने विचार करू. **अर्थसंकल्प २०२५ चे … Read more
१९४७ मध्ये भारताने ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवले. हा काळ देशासाठी अत्यंत गंभीर आणि आव्हानात्मक होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या वर्षी, म्हणजे १९४८ मध्ये, भारत सरकारने आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नव्हता, तर स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक धोरणांचा पाया होता. या अर्थसंकल्पातून देशाच्या आर्थिक सुधारणा, विकासाच्या योजना आणि समाजाच्या प्रगतीचा मार्ग … Read more
निर्मला सीतारमण, भारताच्या वित्तमंत्री, यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आठवा संघराज्य अर्थसंकल्प सादर केला जाणार. हा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर ऐतिहासिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. कारण यामुळे सीतारमण यांनी सलग आठ अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. त्यांनी हा विक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली साधला आहे. सीतारमण यांचा ऐतिहासिक विक्रम … Read more
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या प्रवासात आर्थिक फेडरलिझमचा विषय नेहमीच चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. हायद्राबादमधील सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स आणि सोशल स्टडीज (CESS) येथे झालेल्या बीपीआर वितल स्मारक व्याख्यानात पूर्वीचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) गव्हर्नर दुर्वुरी सुब्बराव यांनी या विषयावर महत्त्वाचे भाष्य केले. त्यांनी भारताच्या आर्थिक फेडरलिझमच्या विकासाचा आढावा घेतला आणि केंद्र-राज्य सहकार्याची आवश्यकता पुन्हा एकदा … Read more
