१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा संघीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पातून कर सुट, GST सुधारणा, पूंजीगत खर्च वाढ, आणि इतर अनेक घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. या लेखात आपण अर्थसंकल्प २०२५ च्या मुख्य अपेक्षा आणि अंदाजांचा विस्ताराने विचार करू.
**अर्थसंकल्प २०२५ चे महत्त्व**
२०२५ चा अर्थसंकल्प हा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारचा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. निर्मला सीतारमण यांनी आतापर्यंत सहा वार्षिक आणि दोन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. या वर्षीचा अर्थसंकल्प भारताच्या आर्थिक विकासासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
**अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर बाजार**
१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शनिवार असूनही BSE आणि NSE या शेअर बाजारांमध्ये लाईव्ह ट्रेडिंग सत्र होणार आहे. सामान्यतः शनिवार व रविवारी भारतीय शेअर बाजार बंद असतात, परंतु अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बाजार उघडे ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पातील घोषणांचा त्वरित प्रभाव समजू शकेल.
**कर सुट आणि GST सुधारणा**
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये कर सुट आणि GST सुधारणेच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. करदात्यांना आयकरातील सवलतींची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर, GST दरांमध्ये सुधारणा करून कर प्रणाली सोपी करण्याची मागणी आहे. विशेषतः, ४० इंच आणि त्याहून मोठ्या टीव्हीवरील २८% GST दर कमी करण्याची मागणी उद्योगक्षेत्राकडून केली जात आहे.
**पूंजीगत खर्च वाढ**
सरकारच्या पूंजीगत खर्चात वाढ करण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. विशेषतः, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर सेक्टरसाठी PLI (Production Linked Incentive) योजना मजबूत करण्याची मागणी आहे.
**हरित तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्र**
हरित तंत्रज्ञान आणि नूतनीकरणीय ऊर्जेच्या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याची अपेक्षा आहे. सौर ऊर्जा, वारा ऊर्जा, आणि ऊर्जा साठवण या क्षेत्रांमध्ये कर सवलती देण्याची मागणी आहे. त्याचबरोबर, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यावर भर देण्याची अपेक्षा आहे.
**AI आणि डिजिटल तंत्रज्ञान**
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन आणि नाविन्यता वाढवण्यासाठी अधिक निधी देण्याची अपेक्षा आहे. AI च्या मदतीने भरती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्याची मागणी आहे.
**MSME क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन**
MSME (लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची अपेक्षा आहे. MSME क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. या क्षेत्राला कर सवलती आणि सुलभ फायनान्सिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.
**आरोग्य आणि विमा क्षेत्र**
आरोग्य सेवा आणि विमा क्षेत्रातील वितरण खर्च कमी करण्याची अपेक्षा आहे. विमा प्रीमियमवरील GST दर कमी करण्याची मागणी आहे. त्याचबरोबर, आयुष्मान भारत योजनेत IVF सारख्या प्रजनन उपचारांचा समावेश करण्याची मागणी आहे.
**शिक्षण क्षेत्रातील अपेक्षा**
शिक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधी देण्याची अपेक्षा आहे. डिजिटल शिक्षण आणि शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी अधिक निधी देण्याची मागणी आहे. NEP २०२० च्या उद्दिष्टांना साध्य करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील निधी वाढवणे आवश्यक आहे.
रिटेल आणि स्टार्टअप क्षेत्र
रिटेल आणि स्टार्टअप क्षेत्रासाठी GST सुधारणा आणि संशोधन आणि विकास (R&D) साठी कर सवलती देण्याची अपेक्षा आहे. स्टार्टअप्ससाठी सुलभ फायनान्सिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.
निष्कर्ष
संघीय अर्थसंकल्प २०२५ हा भारताच्या आर्थिक विकासासाठी निर्णायक ठरणार आहे. कर सुट, GST सुधारणा, पूंजीगत खर्च वाढ, आणि इतर अनेक घोषणांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. विविध क्षेत्रांमध्ये निधी वाढवून आणि नाविन्यता प्रोत्साहन देऊन भारताच्या आर्थिक विकासासाठी मजबूत पाया रचला जाईल.
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये सरकारच्या निर्णयांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन दिशा मिळेल आणि देशाच्या विकासाचा वेग वाढेल.